ਮੋਰਨੀ: ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਡਾ-ਮੋਰਨੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 11 ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 96 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਪਾਲੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ 24 ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਦੀਵਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਰਡ 20 ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 46 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਸੰਜੇ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 96 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
