ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
