ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਜ਼ੈਪਟੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਕ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੈਪਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ’ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਥੇ ਹੋਸਕੋਟੇ ਤਾਲੁਕਾ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਰੈਪਰ, ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪਏ ਸਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਪਟੋ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ।
ਜਦੋਂ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੈਪਟੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਪਟੋ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਪਟੋ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ’ਤੇ ਜ਼ੈਪਟੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕੀਮਤ 69 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 37 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੈਪਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੈਪਟੋ ਸਮੇਤ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ Zepto ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ
ਫਿਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ Zepto ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਧਾਰਾਵੀ ਸਥਿਤ ਜ਼ੈਪਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਫੰਗਸ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
CEO ਨੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਲਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਪਟੋ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ CEO ਆਦਿਤ ਪਾਲਿਚਾ ਨੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਪਟੋ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਪਟੋ ’ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
