ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 59 ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 420,880 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 432,227 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 11,347 ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ।
