ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੱਕ’ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਟਾਲੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਪੂਰ, ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਭੱਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 9 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹8.94 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਟਰਾਂਸਫਰ, ਲੁਕਾਈ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਵਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੂਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ UAPA ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
