ਮੋਹਾਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-5 (NH-5) ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NHAI ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਘੜੂਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ NH-5 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
NHAI ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
