ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ, 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (Security Deposit) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
