ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਗਠਿਤ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

K. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ 7ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।