चंडीगढ़-राजस्व विभाग के फील्ड स्टाफ की मांगों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग, वित्त विभाग, एडवोकेट जनरल (ए.जी.) कार्यालय के अधिकारियों और द रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों पर आधारित एक विशेष संयुक्त समिति का गठन किया जाए, ताकि सेवाओं और कैडर से संबंधित सभी मुद्दों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सके।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां द रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन और द रेवेन्यू पटवारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां भी उपस्थित थे, की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के मुद्दों के सौहार्दपूर्ण और शीघ्र समाधान पर जोर दिया।अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफ.सी.आर.) अनुराग वर्मा को निर्देश देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि यूनियन की उचित मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि वित्तीय देनदारियों से संबंधित सभी प्रस्ताव तुरंत वित्त विभाग को भेजे जाएं ताकि आवश्यक औपचारिक कार्रवाई और अनुमोदनों में तेजी लाई जा सके।
बैठक के दौरान रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने एक औपचारिक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उनकी प्रमुख मांगें जैसे कि कैडर का दर्जा एवं वेतन समानता, स्टेशनरी भत्ता, रिक्त पदों को भरना और कैडर पुनर्गठन आदि शामिल थीं।सूबा सरकार के कर्मचारी-हितैषी रुख को दोहराते हुए दोनों मंत्रियों ने शिष्टमंडल को विश्वास दिलाया कि पंजाब सरकार निचले स्तर के राजस्व अधिकारियों के कल्याण और सेवा शर्तों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
बैठक के दौरान द रेवेन्यू कानूनगो एसोसिएशन पंजाब के प्रदेश प्रधान हरवीर सिंह ढींडसा, प्रदेश जनरल सचिव निर्मल सिंह बाठ, प्रदेश कोषाध्यक्ष पलविंदर सिंह सूद, प्रदेश मीत प्रधान अदित्य कौशल, जिला अध्यक्ष संगरूर गुरजीत सिंह तुंग, जिला प्रधान लुधियाना जसवीर सिंह जस्सी और द रेवेन्यू पटवारी यूनियन के प्रदेश बलराज सिंह औजला ने अपने साथियों सहित मांगें और मुद्दे प्रस्तुत किए।
