ज़िक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमीशनरों, डिप्टी कमीशनरों और एस.एस.पीज़ को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के हुक्म दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है। आपरेशन के विवरण देते हुये स्पैशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 86 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी अधीन 1400 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के सम्मिलन वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 444 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 98 ऐफआईआरज़ दर्ज की गई।
स्पैशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवैंशन (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 64 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है।

