ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
