ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
