ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੋਲ-ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
