ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 1,083 ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 355 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
MCD ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 90 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 18 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ MCD ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,083 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 964 ਕੇਸ MCD ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (NDMC) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13, ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ 87 ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 355 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 346 MCD ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। NDMC ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ
MCD ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 135 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 129 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 115 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ-ਐੱਸਪੀ ਜ਼ੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 53 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 49-49 ਕੇਸ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 35 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ 39 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
MCD ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 39 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਛਿੜਕਾਅ
ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 38.27 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3.66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
