ਮੋਹਾਲੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੜੀਦਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਲਿਥੀਅਮ, ਪਾਰਾ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਸੀਸਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 11:55 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
