ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਵੇਟਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਨ-70 ਦੇ ਲੋਰਾਲਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਭਲਕੇ , 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਵੇਟਾ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗੈਸ, ਕੋਲਾ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਜਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਬਲੋਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਅਤੇ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇਅ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
