ਯਮੁਨਾਨਗਰ : ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 592 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 213 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਸੀਆਈ (FCI) ਨੂੰ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੂਨੀਅਨ ?
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਬਤੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: “ਰਾਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ”
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
