ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਓਪਨ’ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਓਪਨ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੇਂ ਲਾਭ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਟਆਫ਼ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
