ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡਿਨਾਈਡ’ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਫ਼ਦ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ‘SIAL Paris 2026’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖ਼ਰਚਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ APEDA ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਲੀਅਨ’ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।
