ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2025-26 ਦੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2,369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਹਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 450 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਉੜਦ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 7,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 86 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 8,768 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਈਜਰਸੀਡ, ਰਾਗੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਤਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ MSP ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ MSP ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਬਡਵੇਲ ਨੇਲੋਰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਡਵੇਲ ਨੇਲੋਰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3,653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੋਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਲਾਮ-ਨਾਗਦਾ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਧਾ-ਬੱਲਾਰਸ਼ਾ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 3,399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 2029-30 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
