ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕੌਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੀਲਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਲਮ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲਾ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
2021 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੀਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਐਲਡੀਕੋ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲਮ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੀਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਗੁਆਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸੀ।
ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲ
ਨੀਲਮ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਲਮ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
