ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਉਚੈਣ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੀਘਾ ਅਤੇ ਕਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਦੌਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
