ਪੇਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (PPBL) ਨੂੰ ਬੰਦ (ਵਾਇੰਡਿੰਗ-ਅੱਪ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਰੀਕੁਮਾਰ ਐਮ. ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਇੰਡਿੰਗ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਢੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਇੰਡਿੰਗ-ਅੱਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੇਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਕ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ One97 Communications ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।