ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਘਰ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 944 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਲਵਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਭਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈ.ਡੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ “ਪਿਊਸ਼ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।” ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਲੈਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
%20has%20seized%20immovable%20property%20worth%20around%20Rs%20944%20crore%20under%20the%20Prevention%20of%20Money%20Laundering%20Act){kind=link}