ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (CEPA) 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 10 ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਓਮਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਓਮਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ, ਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਾਨ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਓਮਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਯਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
.){kind=link}