ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੀੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
