ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਚੋਕਲਿੰਗਮ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIR ਅਤੇ ECINet ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਕਲਿੰਗਮ ਨੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ERO) ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀਜ਼’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ERO ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 13 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜਾ, ਕੁਝ ‘ਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ERO ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਪੁਰਾਣੀ SIR ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀ’ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ—ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ECINet ਵੱਲੋਂ EROs ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਰੋਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਕਲਿੰਗਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
