ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ RC ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ RC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਹਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ।
