ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਜਿਹਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਅਮਨਪਸੰਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
