ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ : ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 3.20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3,000 ਸੀਡਰ ਅਤੇ 150 ਬੇਲਰ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ” (ਮੇਰੀ ਫਸਲ, ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 180 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 74 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹180,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੈ।
