ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ E20 (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ E20 ਬਾਲਣ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਣ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ E20 ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
E20 ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
