ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰ ਕਾਰਡ” ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “40% ਕਮਿਸ਼ਨ” ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
