ਇਟਲੀ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਡਿਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ 200 ਤੋਂ 1,000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੂਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2027-28 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਊਸੇਪੇ ਵਾਲਦੀਤਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ 200 ਤੋਂ 1,000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
