ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ₹100,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਨਵੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ₹100,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
