ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੈਬ ਬੁਕਿੰਗ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
