ਪੰਜਾਬ: ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿ ਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾਮੇਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
