ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਏਈ ਨੂੰ LPG ਅਤੇ LNG ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ‘ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ MEIDP ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੀਪਵਾਟਰ ਊਰਜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ LPG, LNG, ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
