ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
