ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2030 ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (AEBS) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
AEBS ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
