‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ‘ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ’ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
