ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ (Strategic Petroleum Reserve) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ (ONGC) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੰਧਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
