ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ 2,62,558 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਬਦਬਾ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੲਖੈਛ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
