ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 20,23,874 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਡਿਪੂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਦੀ (ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਤੇਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ?
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਚਾਲਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਆਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ’ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
