ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਣਨਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2006 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਲਾਭ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
