ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੇ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ:
1. ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 (ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ)
2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ)
3. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
5. ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿੱਲ, 2025, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
