ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (HPEC) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
