ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਸਤ ਬਾਲਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਈਵੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰ ਨੂੰ 1.6 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਔਸਤ ਬਾਲਣ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਵੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬੇੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
