ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 3 ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
