ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਸਮੇਤ ESMA (Essential Services Maintenance Act), ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਲੋਕਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
