ਪੰਜਾਬ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਕੁੱਲ ₹433 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਸਾਰੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਉਪਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
